कड़ाके की ठंड में गृह मंत्री अनिल विज ने पीड़ितों की समस्याओं को सुना।
सत्य ख़बर,चंडीगढ़, सतीश भारद्वाज :
हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने मच्छौंडा में जमीनी कब्जे के मामले में आज अंबाला के पड़ाव थाना एसएचओ को फटकार लगाते हुए कहा कि “मैं किसी को गुंडागर्दी करने नहीं दूंगा, जमीन को तुरंत कब्जामुक्त करो और कार्रवाई करो”।
अम्बाला छावनी के मच्छौंडा में जमीन पर कब्जे को लेकर परिवार ने गृह मंत्री अनिल विज से शिकायत की। उनका आरोप था कि गुंडा प्रवृत्ति के लोगों द्वारा जबरन उनकी जमीन पर कब्जा कर अपना हक जताया जा रहा है जबकि सभी कागजात उनके पक्ष में हैं। मामले को लेकर खफा हुए गृह मंत्री ने पड़ाव एसएचओ को फोन पर फटकार लगाते हुए मामले में तत्पर कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं बल्लभगढ़ से आई दंपत्ति से गृह मंत्री अनिल विज को बेटी के साथ दुराचार मामले में आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने की शिकायत दी जिस पर गृह मंत्री अनिल विज ने फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर को मामले में पुन: जांच के निर्देश दिए। इसी तरह, भिवानी के रोहनात गांव से आई महिला ने अपनी मासियों पर उनकी मां की खेती की जमीन पर कब्जे का आरोप लगाया। महिला ने कहा कि गत दिनों वह जबरन उनके खेतों से फसल भी आरोपियों द्वारा काट ली गई, इस मामले में पुलिस को शिकायत दी गई थी, मगर अब तक कार्रवाई नहीं हुई। गृह मंत्री ने एसपी भिवानी को मामले में पुन: जांच के निर्देश दिए।
पलवल से आए फरियादी ने बेटे की हत्या मामले में सही जांच नहीं होने का आरोप लगाया जिस पर गृह मंत्री ने डीएसपी रैंक के अधिकारी से मामले की जांच कराने के निर्देश दिए। नारायणगढ़ से आए दंपत्ति ने गृह मंत्री को बताया कि गांव की महिला द्वारा उनके खिलाफ झूठा मारपीट का केस दर्ज कराया गया है और महिला उनके अलावा ग्रामवासियों को भी तंग करती है। मंत्री ने एसपी अम्बाला को मामले में जांच के निर्देश दिए।
साहा से महिला ने ससुराल पक्ष पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया जिस पर गृह मंत्री ने डीएसपी को कार्रवाई के निर्देश दिए। कुरुक्षेत्र निवासी महिला फरियादी ने 15 लाख रुपए के लोन के नाम पर धोखाधड़ी के आरोप लगाया। महिला ने बताया कि लोन दिलाने का झांसा देकर व्यक्ति ने उनसे हस्ताक्षर करवाए और अब 15 लाख का लोन उनके नाम पर है जबकि यह राशि उन्हें नहीं मिली। गृह मंत्री ने एसपी कुरुक्षेत्र को जांच के निर्देश दिए। इसके अलावा, अन्य समस्याओं पर गृह मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के दिशा-निर्देश दिए।